अर्थ समितिसँग निजी क्षेत्र : स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमा बजेट प्राथमिकता

विराटनगर । कोशी प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीले प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएका छन् । कोशी प्रदेशसभा अर्थ समितिले निजी क्षेत्रसँग आयोजना गरेको कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपालनलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

कोशी प्रदेशमा आर्थिक विकासको संभावनायुक्त क्षेत्र कृषि तथा पशुपालन, उद्योग तथा व्यापार, पर्यटन, जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य रहेको बताउँदै उद्योगीहरुले यी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्यमा पुग्न सकिने औल्याएका हुन् । यसका लागि प्रदेश सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने माग गर्दै उद्योगीले कृषिमा खर्च भईरहेको बजेट अनुत्पादक देखिएकोले सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका उपाध्यक्ष भीम पौडेलले नगदे बाली चिया, अलैंची, अदुवा, सुपाडी जस्ता वस्तुहरुको प्रवद्र्धन गरी निर्यात बढाउन राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय मूल्य सम्वन्धि जानकारी गराउने गरी सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने, यसको व्यवसायीक तथा औद्योगिककरणका लागि प्रदेश सरकारको सहलगानीमा दोश्रो तहसम्मको प्रशोधन केन्द्र र सो वमोजिमको जनशक्ति व्यवस्था गर्ने, उन्नत जातको बीउ विजन, मलखाद, सिंचाई आधुनिक प्रविधिहरुको व्यवस्था गर्ने, कृषि तथा उद्योगस्थल सम्म सडक सञ्जाल फैलाउने, उत्पादित सामानहरुलाई व्यापारीक संकलन केन्द्रहरुको स्थापना गरी प्रशोधन सहितको आधुनिक भण्डारणको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिनु भएको थियो । उहाँले सुनसरी, मोरङ, झापा र उदयपुरमा बढी संभावना रहेको जुट खेतीमा प्रोत्साहन गरेर उत्पादन बढाउन सक्दा निर्यातजन्य व्यापारमा सहयोग पुग्ने कुरातर्फ आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।

यसैगरी कोशी प्रदेश शिक्षा र स्वास्थ्यमा अग्रणी बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले नीति नियम बनाएर विश्वविद्यालय र रिसर्च सेन्टरको स्थापना गर्नुपर्ने माग समेत गरिएको थियो । उच्च शिक्षामा विदेशिने गरेको पूँजी रोक्नका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले एकिकृत योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । निजी क्षेत्र उपयुक्त प्राविधिक जनशक्तिको कमीको कारण प्रभावित भईरहेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रसँग मेल खाने शैक्षिक कार्यक्रम कार्यन्ववनमा ल्याउन उद्योगी सुवास आचार्यको सुझाव थियो ।

कोशीमा उत्पादन भएका वस्तुको बजार बंगलादेश हुनसक्ने संभावनालाई ख्याल गर्दै प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्राथमिकतामा राखेर संघीय सरकारमार्फत पहल बढाउनु पर्ने सुझाव समेत उद्योगीहरुको थियो । केन्द्रिय सरकारले बहुपक्षीय वार्तामार्फत ड्यूटी रिभ्यु गरि निकासी मार्ग खोल्न सके कोशीले त्यसको लाभ लिनसक्ने भनाई थियो ।
मोरङ सुनसरी औधोगिक करिडोर क्षेत्रमा उत्पादनमुलक उद्योगको विकासका लागि कच्चा पदार्थको उत्पादन र आपुर्ती तथा दक्ष श्रमशक्तीको उपलब्धता विस्तार, कृषिलाई उद्योग, व्यापार र पर्यटनसँग जोडेर मुल्य श्रृंखला विस्तार, पर्यटकीय गन्तव्यको सुचाीकरण गरी पर्यटक आगमनको प्रवृती र सम्भावनाको अध्ययन गर्न समेत माग गरिएको थियो । पर्यटन व्यवसायी राजन श्रेष्ठले प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा गर्ने योगदान, पूर्वाधार र सेवाको उपलब्धताका आधारमा वगीकरण र स्तरीकरण गरेर पर्यटकीय पुर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको विकल्प कार्यान्वयन गरिनु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

कोशी प्रदेशमा औद्योगिक पूर्वाधारका परियोजनाहरुलाई उच्चतम स्थानमा राखेर अन्तराष्ट्रिय स्तरको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द र सुनसरीको अमरडुवामा रहेको साल्ट टे«डिङको ६५० बिगाह जग्गामा क्रश बोर्डर औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका राजस्व परामर्श समिति संयोजक देवकीनन्दन अग्रवालको सुझाव थियो ।

उहाँले ठूला करदाता कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने काठमाण्डौ वाहिर कोशी प्रदेशका उद्योगीहरुले राजश्व न्यायाधिकरणको मुद्दामा काठमाण्डौ धाउनु पर्ने अवस्था अव्यवहारिक भएकाले यसको कार्यालय प्रदेश स्तरमा स्थापना गर्न माग गर्नुभयो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग प्रदेशले समन्वय गर्नुपर्ने माग उद्योगीको थियो । महासंघ कोशीले अर्थ समितिका सभापति रोहित कार्कीलाई लिखित सुझाव समेत दिएको छ ।