जलवायु समस्या निम्त्याउने देशबाट लगानी ल्याउन दबाब जरुरी रहेकोमा जोड

विराटनगर । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुरञ्जन आचार्यले प्रविधिको दुष्परिणामबाट नेपाल लगायतका देशहरुमा जलवायुमा परेको गम्भीर असरलाई न्युनीकरण र अनुकुल लगानीका लागि विकसित देशहरुलाई बाध्य बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

विकसित देशहरुले कुलगार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तिमा २ प्रतिशत यस क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य नपारे जलवायू परिवर्तनको समस्याबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न कठिन हुने उनले बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको आयोजना, द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग र कम्यूनिटी इन्गेजमेन्टको सहकार्यमा जलवायु वित्त र बजेट सम्वन्धी अन्तरक्रियामा उनले त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । उनले मानव विकासको वर्तमान युगमा आइपुग्दा वैज्ञानिक आविष्कारको उपयुक्त प्रयोग नगर्दा सृजित गलत परिणामका रुपमा जलवायु परिवर्तनलाई हेरिनुपर्ने पनि बताए ।

वैज्ञानिक आविष्कार र नयाँ प्रविधिको विकासका कारण विश्वको समृद्धि सम्भव भएको भएपनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधाभन्दा बढि हिस्सा अमेरिका, चीन र भारत जस्ता केहि देशले ओगटेको उनीहरुकै आर्थिक वृद्धिका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको आचार्यको भनाइ थियो ।
नेपालले आन्तरिक कुटनीतिक क्षमता बढाउँदै लाभ लिने प्रयत्नमा लाग्नु पर्ने भन्दै कोशी प्रदेशको भुगोलको जैविक विविधताका कारण यो विषयलाई बढी महत्व दिनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकुलनमा सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारी आवश्यक हुने बताए । उनले यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न आग्रह आग्रह गरे ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारका सबै निकायले जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र न्यूनीकरणका विभिन्न कार्य गरिरहेको भएपनि त्यसलाई जलवायु बजेटको दृष्टिकोणबाट हेर्न र विश्लेषण गर्न क्षमता अभिबृद्धि र कार्यविधिगत स्पष्टता बढाउन प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनालीले जलवायु बजेटको अवधारणा, कारण र असर, जलवायु वित्त र जलवायु बजेटका विभिन्न विषयमा जानकारी दिएका थिए ।

हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रको पहिचान, त्यसको तथ्यांक व्यवस्थापन, न्यूनीकरण र अनुकलनमा गरिनु पर्ने कार्यको प्राथिमिकीकरण र स्थानीय सन्दर्भ समेत विश्लेषण गरी प्रदेश सरकारले जलवायु बजेट सांकेतीकरणलाई थप बैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनु पर्नेमा पनि ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका कार्यसमिति सदस्य रविन दाहाल, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु विभागमा कार्यरत अधिकृत विनोद खतिवडा, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सम्भु शाह लगायतले जलवायु परिवर्तन वित्त र जलवायु बजेटका विभिन्न विषयमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।