कोशी प्रदेश सरकारसँग बजेटमा उद्योगीले मागे कृषिमा नगदे बालीलाई प्रवर्द्धनको कार्यक्रम

विराटनगर। कृषि नगदे बालीको उत्पादन, प्रशोधन र निर्यातमा प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा पूर्वका उद्योगीव्यवसायीको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कोशी प्रदेश समितिले शुक्रबार विराटनगरमा गरेको प्रदेशस्तरीय पूर्व बजेट छलफलमा कृषि नगदे बालीको विषयले प्राथमिकता पाएको हो।

महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले चिया, अलैँची, अदुवा र सुपारीजस्ता नगदे बालीको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र निर्यातको प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकारको भूमिकाको खाँचो देखिएको बताए। कोशी प्रदेशका प्रमुख नगदे बालीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसम्बन्धी जानकारी गराउने गरी सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न पनि उनले सुझाए।

यस्ता बालीको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि प्रदेश सरकारको सहलगानीमा दोस्रो तहसम्मको प्रशोधन केन्द्र र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। प्रदेश सरकारले उन्नत जातको बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ, आधुनिक प्रविधि, सडकसञ्जाल लगायतका क्षेत्रमा योगदान गर्नसक्ने विचार उनले व्यक्त गरे।

कोशी प्रदेशबाट नजिकको बंगलादेश नेपालीका लागि ठूलो बजार हुने सम्भाव्यता राख्छ। उनले बंगलादेशमा कोशी प्रदेशका उत्पादनको निकासीका लागि धेरै सम्भावना भएको स्पष्ट पार्दै संघीय सरकारमार्फत् बहुपक्षीय वार्ता गरी राजस्वका दरमा पुनरवलोकन गरेर निकासी मार्ग खोलिनुपर्नेमा जोड दिए।

अलैँची व्यवसायी संघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अलैँचीको उत्पादनमै समस्या भइरहेको गुनासो गरे।

उनका अनुसार बिरुवा रोप्नेबित्तिकै मर्न र सुक्न थालेका छन्। बिरुवा हुर्काउन नै समस्या भइरहेको छ।

प्रदेश सरकारको सक्रियतामा अलैँचीको ब्रान्डिङ र प्याकेजिङको काम अघि बढेको भए पनि त्यसले अझै पूर्णता पाउन नसकेको उनले टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आफूले सुरु गरेको कामलाई टुंगोमा पुर्‍याओस्।’

होटल व्यवसायी संघका प्रदेश अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले तिसौँ वर्षअघि खुलेका होटललाई पनि प्रदेश सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न लगाइरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। कोशी प्रदेशको मुख्य व्यवसाय पर्यटन पनि भएकाले प्रदेश सरकारले होटल र पर्यटन व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाउने उद्देश्यले बजेट नल्याउन उनले अनुरोध गरे।

निर्माण व्यवसायी संघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशर बुढाथोकीले निर्माण व्यवसायीहरू काम छाडेर किन हिँडे भन्ने पर्याप्त अध्ययन नै नगरी ठेकेदार भागे भन्ने समाचार आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको गुनासो गरे। सरकारी निकायले आवश्यक प्रक्रिया नपुर्याई र स्रोत सुनिश्चितता नगरी ठेक्का लगाउँदा निर्माण व्यवसायी अलपत्र परिरहेको उनले बताए।

निर्माण व्यवसायीले केही कतै र कुनै उपाय नदेखेपछि ठेक्का छाडेर हिँड्नुपरिरहेको उनले उल्लेख गरे।

कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले प्रदेश सरकारको स्रोत सीमित भएकाले बजेटको आकार बृहत् नहुने जानकारी दिए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले निर्माण हुने स्पष्ट पार्दै बजेटलाई वितरणमुखी नबनाइने जिकिर उनले गरे।

भण्डारीले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेटको कार्यान्वयन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणलाई पनि प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरे।